प्रकल्प विस्तारीकरण, बदली प्रकल्प, नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी शासनाची प्रकल्पाच्या खर्चाच्या २०% इतक्या रक्कमेची भांडवली गुंतवणूक असते व त्यानुसार सदर प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येतात. वित्त नियमावली प्रमाणे शासन सदर प्रस्ताव मंजुर करुन महानिर्मितीस रक्कम अदा करत असते. अशा अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्याद्वारे महानिर्मिती आपले प्रकल्प पूर्ण करुन नविन संच किंवा जुन्या संचांचे आधुनिकीकरण करीत असते.
